RBI Raises UPI Limit to Rs 5 Lakh टैक्स भुगतान के लिए नया Delegated पेमेंट्स फीचर पेश किया

 RBI recently announced the UPI transaction limit for tax payment was kept at Rs. 1,00,000

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में टैक्स भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की लेनदेन सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय पिछले हफ्ते RBI की मौद्रिक नीति घोषणा का हिस्सा था। अब, उपयोगकर्ता अपनी टैक्स देनदारियों का आसानी से पुरा करते समय 5,00,000 रुपये तक का लेनदेन कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 1,00,000 रुपये ही थी। इसके अतिरिक्त , केंद्रीय बैंक ने UPI में ‘डेलीगेटेड पेमेंट्स’ की शुरुआत का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से UPI के माध्यम से एक निश्चित सीमा तक अपने बैंक खाते तक पहुंच प्रदान कर सकेगा।

RBI अब UPI में वृद्धि,लेनदेन के लिए भुगतान

RBI ने X (पूर्व नाम ट्विटर) पर पोस्ट कर UPI में किए गए नए बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा, “UPI अब सबसे पसंदीदा भुगतान विधि बन गई है, इसके आसान फीचर्स के कारण। सीधे और आसानी से भुगतान नियमित और उच्च मूल्य के होते हैं, इसलिए ,अब टैक्स भुगतान के लिए UPI की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन की गई है।

केंद्रीय बैंक इस नीतिगत बदलाव के माध्यम से टैक्स निपटानों (settlements) के लिए डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाना चाहता है। अब प्रति लेनदेन 5,00,000 रुपये की सीमा(Limit) के साथ, वे लोग भी जो अत्यधिक टैक्स देनदारियों के नीचे हैं, सीधे UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। UPI को पारंपरिक (traditional) तरीकों जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के मुकाबले एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि UPI लेनदेन पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, जबकि अन्य तरीकों में यह फीस बहुत लगती है।

UPI लेनदेन नई श्रेणियाँ और सीमाएँ ( Limit )

महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश उपयोग मामलों के लिए UPI लेनदेन की सीमा 1,00,000 रुपये प्रति लेनदेन निर्धारित की गई है। हालांकि, कुछ श्रेणियाँ अधिक सीमा की अनुमति देती हैं। कैपिटल मार्केट्स, कलेक्शंस, इंश्योरेंस, और विदेशी inward remittances के लेनदेन की सीमा 2,00,000 रुपये है, जबकि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लेनदेन की सीमा 5,00,000 रुपये तक है। अब टैक्स भुगतान भी इसी श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि UPI भुगतान सीमा बढ़ाने का निर्णय Monetary Policy Committee (MPC) में लिया गया था, क्योंकि सीधे( direct ) और indirectly भुगतान आमतौर पर नियमित रूप से हैं। और उच्च मूल्य वाले नियमित होते हैं। इस बदलाव के संबंध में विस्तार में निर्देश बाद में अलग से जारी किए जाएंगे।

MPC ने डेलीगेटेड (Delegated) पेमेंट्स’ फीचर की शुरुआत की

UPI भुगतान सीमा वृद्धि के अलावा, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने ‘डेलीगेटेड पेमेंट्स’ नामक नए फीचर की शुरुआत की है। आरबीआई के अनुसार, यह फीचर प्राथमिक उपयोगकर्ता को अनुमति देता है कि वह अपने बैंक खाते पर एक द्वितीयक उपयोगकर्ता के लिए UPI लेनदेन की सीमा निर्धारित कर सके।

सरल शब्दों में, यह फीचर एक व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य को अपने बैंक खाते के माध्यम से UPI के जरिए लेनदेन करने की अनुमति देगा, और यह लेनदेन एक विशेष सीमा तक ही संभव होगा।

यह विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जब परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास व्यक्तिगत बैंक खाता नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति के पास बैंक खाता है, तो वह व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्य को एक विशिष्ट सीमा तक लेनदेन करने की अनुमति दे सकता है, जैसे कि घरेलू खर्चे या छोटी-मोटी खरीदारी के लिए।

हालांकि, इस सुविधा का उपयोग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। प्राथमिक उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल विश्वसनीय व्यक्तियों को ही लेनदेन की अनुमति दी जाए, ताकि बैंक खाते की सुरक्षा बनी रहे। इस नई सुविधा से डिजिटल भुगतान को और भी सुलभ और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।